मलंगवा – चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, योजना तथा विकास निर्माणका विषयमा सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूले गाउँपालिका अध्यक्षसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न ७ दिनको समयसीमा दिँदै माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गाउँसभाबाट पारित भई गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनामा टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने बजेट तथा योजनाहरू कटौती गरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
विकास निर्माणका काम पारदर्शी, प्रभावकारी र आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विगतका अधुरा तथा बाँकी योजनालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले गाउँपालिकाको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
मागपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको बजेट कटौती गरी उपभोक्ता समितिमा लैजाने निर्णय तथा प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसँग सम्बन्धित रु. १ करोड ४० लाख रकम फ्रिज भएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले जिम्मेवारी लिँदै सम्पूर्ण चन्द्रनगरवासीसमक्ष स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न तथा जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूले पोखरीयादेखि मोहनपुर जाने मुख्य सडकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी, विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण योजना तथा निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने, अधुरा रहेका विकास निर्माणका संरचनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरी शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विकास योजनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानुपातिक रूपमा बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । उल्लिखित मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मागपत्र बुझाएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन गाउँपालिका नेतृत्वसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र मागहरू सम्बोधन नभए चन्द्रनगर गाउँपालिकामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिकहरूको सहभागितामा लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
